मौसम विभाग का अनुमान: उत्तर भारत में इस बार सामान्य से ज्यादा ठंड

राज्यों को निर्देश दिया गया है कि वे हर महीने प्रगति रिपोर्ट भेजें। जिन जिलों में काम धीमा है, वहां विशेष टीमें भेजी जाएंगी जो स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर समस्याएं दूर करेंगी।
यात्रियों और आम लोगों ने इस फैसले का स्वागत किया है। एक स्थानीय निवासी ने कहा कि लंबे समय से इसकी मांग की जा रही थी और अब जाकर लोगों की बात सुनी गई है।
मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि योजना को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है। पहले चरण में जिन जिलों को चुना गया था, वहां के अनुभव के आधार पर दूसरे चरण में बदलाव किए गए हैं।
विशेषज्ञों का मानना है कि इससे आम लोगों का समय और पैसा दोनों बचेगा। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि जागरूकता अभियान को और मजबूत करने की जरूरत है, ताकि हर वर्ग तक इसका लाभ पहुंच सके।
केंद्र सरकार की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक यह बढ़ोतरी पिछले साल के मुकाबले काफी अधिक है। अधिकारियों का कहना है कि छोटे शहरों और कस्बों में लोगों की भागीदारी तेजी से बढ़ी है।
आने वाले महीनों में इस काम की समीक्षा के लिए एक समिति बनाई जाएगी। समिति तीन महीने में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, जिसके आधार पर आगे की नीति तय होगी।
- आवेदन ऑनलाइन किया जा सकेगा
- हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है
- हर सप्ताह होगी समीक्षा










